मौलिक अधिकार (Fundamental Rights in Hindi)वे अधिकार हैं जो व्यक्तियों की भलाई के लिए आवश्यक हैं और उन्हें नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में भी मदद करते हैं। भारतीय संविधानमें मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights)को संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हो कर जोड़ा गया था।

• ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग III में निहित हैं। संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 (Article 12-35) मौलिक अधिकारों से संबंधित है।
• मौलिक अधिकार(Fundamental Rights Hindi me)भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं।
• ये अधिकार प्रकृति में न्यायसंगत हैं और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, कोई सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है।
• एके गोपालन केस (1950), शंकरी प्रसाद केस (1951) आदि मामलों में मौलिकअधिकारोंसेसंबंधितऐतिहासिकनिर्णयपारितकिएगए।
• मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधानके भाग III को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है।

मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 12 से 35) पर इस निम्नलिखित लेख का अध्ययन करें, जो यूपीएससी परीक्षा के भारतीय राजनीति के तहत सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है।

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मौलिक अधिकार पर ताजा अपडेट | Latest Updates on Fundamental Rights in Hindi

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में निहित मौलिक अधिकार न केवल राज्य और इसकी इकाइयों बल्कि अन्य लोगों के खिलाफ भी लागू किए जा सकते हैं।
• यानी अब सिर्फ राज्य ही नहीं आम नागरिक के खिलाफ भी इन अनुच्छेदों का उपयोग किया जा सकता है।
• भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, और आमतौर पर राज्य के खिलाफ लागू होता है।
• पीठ ने ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, एक मामला जहां शीर्ष अदालत ने कम्युनिस्ट नेता की निवारक नजरबंदी के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, किसी भी अदालत को कानूनी मानक की उचित प्रक्रिया लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

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भारतीयसंविधानकेमौलिकअधिकार | Fundamental Rights of the Indian Constitution in Hindi

• भारतीय संविधान के भाग-III में निहित, मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत बुनियादी मानव अधिकार हैं।
• मूल रूप से, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सात श्रेणियां थीं।
• बाद में 1978 में, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) जो उसकी संपत्ति से वंचित करने के अधिकार से संबंधित था, को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और इसे भाग XII में सम्मिलित करके संविधान के अनुच्छेद 300A (Article 300A) के रूप में कानूनी अधिकार बना दिया गया।
• छह मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल हैं।

1. समानता का अधिकार(अनुच्छेद 14 से 18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)
5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)
6. संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 31)

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मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद | Articles Dealing with Fundamental Rights

अनुच्छेद 12 (Article 12)

• यह अनुच्छेद ‘राज्य’ शब्द को परिभाषित करता है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग III अर्थात मौलिक अधिकारों में किया गया है।
• इस अनुच्छेद के अनुसार, ‘राज्य’ शब्द में सरकार और भारत की संसद, सरकार और राज्यों की विधायिका, भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण।
• सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई भी निजी संगठन या सरकार के अधीन काम करने वाली एजेंसी भी ‘राज्य’ की परिभाषा के अंतर्गत आती है।

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अनुच्छेद 13 (Article 13)

• इस अनुच्छेद के तहत, ऐसे कानून जो किसी भी मूल अधिकार(Fundamental Rights in Hindi)के साथ असंगत या अपमानजनक हैं, उन्हें शून्य और असंवैधानिक घोषित किया जाता है।
• सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ऐसी घोषणा करने की शक्ति दी गई है।
• अनुच्छेद 13 (Article 13) में वर्णित शब्द ‘कानून’ में संसद या विधानमंडल द्वारा अधिनियमित स्थायी कानून, आपातकालीन अवधि के दौरान बनाए गए अस्थायी कानून, वैधानिक उपकरणजैसे आदेश, नियम, आदि शामिल हैं जो प्रत्यायोजित कानून और गैर विधायी कानून स्रोतों की प्रकृति में हैं।

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मौलिक अधिकारों की सूची | List of Fundamental Rights

समानता का अधिकार | Right To Equality

समानता का अधिकार(Right To Equalityin Hindi)सभी व्यक्तियों के साथ अवसर, रोजगार, पदोन्नति आदि के मामलों में समान व्यवहार को संदर्भित करता है, चाहे उनकी जाति, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान कुछ भी हो। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 का संबंध समानता का अधिकार से है।

• अनुच्छेद 14 : राज्य को किसी भी व्यक्ति (भारतीयों के साथ-साथ विदेशियों) को कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करना चाहिए।
• अनुच्छेद 15 : राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।
• अनुच्छेद 16 : राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में अवसर की समानता।
• अनुच्छेद 17 : अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके अभ्यास का निषेध। इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है।
• अनुच्छेद 18 : राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना किसी भी राज्य से उपाधि, उपहार, परिलब्धियां या किसी भी प्रकार का पद स्वीकार नहीं कर सकता।

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स्वतंत्रता का अधिकार | Right To Freedom

स्वतंत्रता का अधिकार एक सकारात्मक अधिकार है (अर्थात वह अधिकार जो विशेषाधिकार प्रदान करता है)। स्वतंत्रता के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए, संविधान निर्माताओं ने भारतीय नागरिकों को ये अधिकार प्रदान किए। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है।

• अनुच्छेद 19: इस अनुच्छेद के तहत, भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है। वो हैं,
  • 19 (i) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
  • 19 (ii) बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता।
  • 19 (iii) संघ या संघ या सहकारी समितियाँ बनाने की स्वतंत्रता।
  • 19 (iv) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता।
  • 19 (v) भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता।
  • 19(vi) पसंद के किसी भी पेशे में जाने की स्वतंत्रता।
• अनुच्छेद 20: यह अनुच्छेद एक दोषी व्यक्ति को कार्योत्तर कानून, दोहरे खतरे और आत्म-अपराध के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। यह भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों पर भी लागू होता है।
• अनुच्छेद 21: इस अनुच्छेद के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। मेनकागांधीमामले के फैसले के बाद , सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद के तहत कई अधिकारों की घोषणा की।
• अनुच्छेद 21 (A): यह शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्य को छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।
• अनुच्छेद 22: यह अनुच्छेद उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें या तो गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है।

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शोषण के खिलाफ अधिकार | Right Against Exploitation

समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने शोषण के खिलाफ अधिकार को मूल अधिकार (Fundamental Rights in Hindi)के रूप में शामिल किया। अनुच्छेद 23 और 24 (Article 23 & 24)के प्रावधान शोषण को रोकते हैं।

• अनुच्छेद 23: इस अनुच्छेद के तहत, मानव तस्करी और किसी भी प्रकार के बलात् श्रम पर सख्त प्रतिबंध है और अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दी जाती है। यह नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों पर लागू होता है।
• अनुच्छेद 24: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या किसी भी खतरनाक गतिविधियों में रोजगार इस अनुच्छेद के तहत निषिद्ध है। हालाँकि, यह अनुच्छेद उन्हें हानिरहित नौकरियों में काम करने से नहीं रोकता है।

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धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार | Right To Freedom Of Religion

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के तहत नागरिकों और गैर-नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान में ‘धर्म’ शब्द को निर्माताओं द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक समझ परिभाषा दी है।

• अनुच्छेद 25: यह अनुच्छेद अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सभी व्यक्तियों को समान रूप से धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है।
• अनुच्छेद 26: इस अनुच्छेद के तहत, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं :
  • 26 (A) धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करना।
  • 26 (B) धर्म से संबंधित मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए।
  • 26 (C) चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने के लिए।
  • 26 (D) कानून के अनुसार उन संपत्तियों का प्रशासन करने के लिए।
• अनुच्छेद 27: इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए किसी भी प्रकार के करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
• अनुच्छेद 28: इस अनुच्छेद के तहत, कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो पूरी तरह से राज्य के धन से संचालित होता है, उसे कोई धार्मिक निर्देश नहीं देना चाहिए।

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सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार | Cultural And Educational Rights

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural And Educational Rights in Hindi)अनुच्छेद 29 और 30 (Article 29 & 30)के तहत सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

• अनुच्छेद 29: यह अनुच्छेद सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। यह इन अल्पसंख्यकों को धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित करने पर भी रोक लगाता है।
• अनुच्छेद 30: यह अनुच्छेद सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है।
  • अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार।
  • अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से संबंधित किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के मामले में, राज्य द्वारा निर्धारित प्रतिपूरक राशि उन्हें गारंटीकृत किसी भी अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए।
  • किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करते समय राज्य द्वारा अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

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संवैधानिक उपचार का अधिकार | Right To Constitutional Remedies

• अनुच्छेद 32: इस अनुच्छेद के तहत, एक पीड़ित नागरिक किसी भी मौलिक अधिकार(Fundamental Rights in Hindi)को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यह संविधान की मूल विशेषता है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पांच रिट के प्रकारजारी करने का अधिकार प्रदान करता है। वो हैं:
  • बंदीप्रत्यक्षीकरण – यह रिट एक व्यक्ति को हिरासत में लिए गए व्यक्ति के शव को अदालत के सामने पेश करने का आदेश देती है।
  • परमादेश – यह रिट सार्वजनिक अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देती है जो वे विफल रहे हैं या प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया है।
  • प्रतिषेध – यह रिट निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है।
  • सर्टिओरिअरी (Certiorari) – यह उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों को जारी किया जाता है, जिसमें उन्हें विशेष मामले को उन्हें स्थानांतरित करने या विशेष मामलों में उनके आदेशों को रद्द करने के लिए कहा जाता है।
  • क्वो-वारंटो (Quo-Warranto) – यह रिट किसी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद पर रहने से रोकता है जिसका वह हकदार नहीं है।

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अनुच्छेद 33 (Article 33)

• इस अनुच्छेद के तहत, संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों या खुफिया एजेंसियों के सदस्यों को दिए गए मौलिक अधिकारों(Fundamental Rights in Hindi)पर प्रहार करने का अधिकार है ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके और उनके बीच अनुशासन बनाए रखा जा सके। हालांकि कोर्ट मार्शल को इससे बाहर रखा गया है।
• ऐसे कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है और मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर इन कानूनों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

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अनुच्छेद 34 (Article 34)

• इस अनुच्छेद के अनुसार, यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो उन क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
• यह अनुच्छेद संसद को संघ या राज्य के तहत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को उन क्षेत्रों में एक आदेश को बनाए रखने या बहाल करने के लिए किए गए किसी भी कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति (कानूनी कार्यवाही के खिलाफ सुरक्षित) करने का अधिकार देता है जहां मार्शल लॉ लागू है।
• मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर इस अधिनियम को कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

अनुच्छेद 35 (Article 35)

• इस अनुच्छेद के अनुसार कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है।
  1. संसद अनुच्छेद 16 के खंड (3), अनुच्छेद 32 के खंड (3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के संबंध में कानून बना सकती है
  2. संसद उन कृत्यों के लिए सजा निर्धारित कर सकती है जिन्हें मौलिक अधिकारों के तहत अपराध घोषित किया गया है।
  3. ऊपर निर्दिष्ट मामलों से संबंधित कोई भी कानून, जो संविधान के प्रारंभ के दौरान लागू होते हैं, तब तक लागू रहेंगे जब तक कि इसे संसद द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता है।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएं | Features Of Fundamental Rights

मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights in Hindi)की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं :

• इनमें से कुछ अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं जबकि अन्य विदेशियों के साथ-साथ भारतीयों को भी प्रदान किए जाते हैं।
• सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है।
• इन अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, कोई व्यक्ति इसके प्रवर्तन के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है।
• ये अधिकार पवित्र नहीं हैं और इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कम या समाप्त किया जा सकता है।
• राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं।
• अनुच्छेद 31A, 31B और 31C उनके संचालन के दायरे को सीमित करता है।
• किसी विशेष क्षेत्र में सैन्य शासन के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

एफआर का महत्व | Importance of FR

• यह राजनीतिक लोकतंत्र का आधार है।
• यह नागरिकों को सामाजिक और नैतिक सुरक्षा प्रदान करता है।
• इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दीवार माना जाता है।
• मौलिक अधिकार कानून के शासन की स्थापना को सुगम बनाता है।
• अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है।
• भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को मजबूत करना।
• सरकार के पूर्ण अधिकार के लिए एक जाँच के रूप में कार्य करता है।

भारतीय नागरिकोंकेलिएउपलब्ध मौलिक अधिकार | Fundamental Rights Available Only to Citizens

भारतीय संविधान के तहत, कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, अर्थात्:

• धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 15)
• सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार (अनुच्छेद 16)
• भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)
• सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)

भारतीय नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं:

• अनुच्छेद 14 : कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण ()।
• अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण।
• अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
• अनुच्छेद 21क: प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार।
• अनुच्छेद 22: कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण।
• अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और बेगारी पर रोक।
• अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर रोक।
• अनुच्छेद 25: अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
• अनुच्छेद 26: धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
• अनुच्छेद 27: किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति।
• अनुच्छेद 28: कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता।

मौलिक अधिकारों में संशोधन | Amendmentsto Fundamental Rights in Hindi

• मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन एक संवैधानिक संशोधन द्वारा किया जाना चाहिए, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। संशोधित विधेयक को अधिनियमित करने के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
• अनुच्छेद 13 (2) घोषित करता है कि कोई भी कानून पारित नहीं किया जा सकता है जो मूल अधिकारों को छीन लेता है। सवाल यह है कि क्या एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम कानून के रूप में योग्य है या नहीं।
• केशवानंदभारतीमामलेमें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान का कोई भी घटक संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं था, “संविधान की मौलिक संरचना को संवैधानिक संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता था।”
• यह भारत में न्यायपालिका के लिए संसद द्वारा अनुमोदित किसी भी संशोधन को उलटने का कानूनी आधार है जो संविधान के मूल ढांचे के साथ असंगत है।

गंभीरता का सिद्धांत और ग्रहण करने का सिद्धांत | Doctrine of Severability and Doctrine of Eclipse

गंभीरता का सिद्धांत | Doctrine of Severability

• इसे पृथक्करण सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है।
• यह हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जैसा कि संविधानकेअनुच्छेद 13 (Article 13) केखंड 1 मेंकहागयाहै कि “संविधान के लागू होने से पहले भारत में लागू सभी कानून, इस हद तक कि वे मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, उस असंगति की सीमा तक शून्य होगा।”
• हालाँकि, केवल कानून या अधिनियम के प्रावधान जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं, उन्हें गैरकानूनी घोषित किया जाएगा। इसे पृथक्करणीयता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।

ग्रहण करनेकासिद्धांत | Doctrine of Eclipse

• ग्रहण करने की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कानून शुरू से ही अमान्य नहीं है। यह अभी भी खराब तरीके से है और इसे लागू नहीं किया जा सकता है।
• इसे वैधानिक पुस्तक से पूरी तरह से हटाया नहीं गया है।
• वे सभी ऐतिहासिक मामलों के लिए मान्य हैं, अर्थात, संविधान लागू होने से पहले हुए लेनदेन। वे उन लोगों के अधिकारों को निर्धारित करने के लिए भी लागू होते हैं जिनके पास संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं हैं।
• ग्रहण का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वाराभीखाजीबनाममध्यप्रदेशराज्य में स्थापित किया गया था। अदालत के अनुसार, कानून मूल अधिकारों से वंचित है और इस व्याख्या के तहत निष्क्रिय रहता है।

Doctrine of Eclipse के बारे में और जानें।

मौलिक अधिकारों की आलोचना | Criticism Of Fundamental Rights

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है।

• वे स्थायी नहीं हैं, क्योंकि इन अधिकारों को संसद द्वारा आसानी से कम या समाप्त किया जा सकता है।
• कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक अधिकार जैसे काम का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं हैं। इसमें ज्यादातर राजनीतिक अधिकार शामिल हैं।
• राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान इन अधिकारों की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
• कुछ शब्द जैसे अल्पसंख्यक, सार्वजनिक व्यवस्था, जनहित आदि संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं।
• आलोचकों का कहना है कि मौलिक अधिकार कई सीमाओं और अपवादों के अधीन हैं।
• संविधान निर्माताओं का संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य देश में सत्तावादी शासन को रोकना और लोकतंत्र को बढ़ावा देना था। इन अधिकारों को विश्व के किसी भी अन्य संविधान की तुलना में भारतीय संविधान में अधिक विस्तृत रूप से समझाया गया है।

मौलिक अधिकारों के अपवाद। Exceptions to fundamental rights

अनुच्छेद 31A, 31B और 31C

अनुच्छेद 31A: इसका संबंध सम्पदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले कानूनों की बचत से है।

यह पांच श्रेणियों के कानूनों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने और अमान्य होने से बचाता है।

1. राज्य द्वारा राज्यों और संबंधित अधिकारों का अधिग्रहण करना
2. राज्य द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना
3. निगमों का विलय
4. निगमों के निदेशकों या शेयरधारकों के अधिकारों में कमी या संशोधन और
5. खनन पट्टों की समाप्ति या संशोधन

अनुच्छेद 31B: कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन से संबंधित है।

• यह 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों और विनियमों को किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने और अमान्य होने से बचाता है।
• SC ने अपने एक फैसले में कहा था कि कोई व्यापक प्रतिरक्षा नहीं हो सकती है। केशवानंद भारती के फैसले के बाद बनाए गए कानूनों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है अगर वे 14, 15, 19 और 21 द्वारा गारंटीकृत एफआरएस का उल्लंघन करते हैं

अनुच्छेद 31C: कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों की बचत से संबंधित है।

इसमें निम्नलिखित दो प्रावधान शामिल हैं:

• कोई कानून शून्य नहीं होगा यदि वह अनुच्छेद 39(b) या 39(c) को प्रभावी करने का प्रयास करता है, भले ही वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता हो
• अदालतों को ऐसे कानूनों पर सवाल उठाने से रोकना ताकि वह ऐसी नीति को प्रभावी न कर सके। केशवानंद भारती के फैसले में इस प्रावधान को कोर्ट ने असंवैधानिक माना था।

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